Agricultural Business Schemes:
राजस्थान सरकार बैलों से खेती करने पर आर्थिक मदद देगी, इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। बैलों का उपयोग करके खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन के रूप में हर वर्ष 30,000 रुपये की राशि दी जाएगी।
इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 में की गई है, यह राज्य के निम्न वर्ग के किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।
वर्तमान समय में कृषि के क्षेत्र में आधुनिक मशीनरी और ट्रैक्टरों के आगमन के बाद बैलों से खेती करना बंद हो गया है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
Agricultural Business Schemes:
राज्य सरकार द्वारा पशुपालन एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। आधुनिक तकनीक के कारण लोगों ने बैलों की खेती करना पूरी तरह से बंद कर दिया है।
इससे छोटे किसान काफी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि आधुनिक तरीकों से खेती करने पर लागत अधिक आती है। यदि खेती बैलों से की जाती है तो उनके रखरखाव के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य है:
- इस योजना से पारंपरिक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
- किसान को आर्थिक रूप से मजबूत करना।
- जैविक खेती को बढ़ावा देना।
- किसानों को पशुपालन की ओर आकर्षित करना।
पात्रता:-
- कृषि कार्य करने के लिए किसान के पास एक जोड़ी बैल होना आवश्यक है।
- तहसीलदार द्वारा प्रमाणित लघु सीमांत कृषक प्रमाण पत्र।
- बैलों की आयु 25 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- बैलों के लिए पशु बीमा होना चाहिए।
Agricultural Business Schemes का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बैलों के स्वामित्व का प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड
- बैंक के खाते का विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
- जमाबंदी :- जिसमें किसान का नाम होना चाहिए।
आवेदन फॉर्म कैसे भरें?
राजस्थान के किसानों को बैलों से खेती करने के लिए ₹30000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन:
- इसके लिए आपको राजस्थान सरकार के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या राज्य किसान साथी पोर्टल पर जाना होगा।
- वहां आवेदन पत्र भरना होगा।
- जिसमें मांगी गई जानकारी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपलोड करना होगा
- आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे जमा करना होगा।
ऑफलाइन आवेदन:-
किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या ई-मित्र केंद्र में जाकर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र ऑफलाइन जमा करना होगा।
इसके साथ ही कृषि विभाग ने सभी जिलों के कृषि अधिकारियों को गांवों में जाकर किसानों से बैलों के बारे में जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं।
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