Arhar Dal Hogi Sasti:
देश में अरहर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (pss) के तहत इस साल अब तक 3,40,000 टन अरहर (Arhar Dal Hogi Sasti) की खरीद की है।
कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है की आने वाले समय में तुअर दाल की कीमत में कमी आ सकती है। सरकार ने (pss )के तहत Minimum Support Price (एमएसपी) पर तुअर दाल की खरीद की है।
सरकार का लक्ष्य कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार में जारी करने के लिए 10 लाख टन तुअर दाल का बफर स्टॉक बनाए रखना है। ताकि बाजार में दालों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सके।
कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 13 अप्रैल तक तुअर की खरीद 3,40,000 टन तक पहुंच चुकी है। सबसे अधिक खरीद कर्नाटक से 1,30,000 टन की हुई, जहां किसानों को 7,550 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी के अतिरिक्त 450 रुपये प्रति क्विंटल का राज्य बोनस मिल रहा है।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से भी खरीदारी की गई।
Arhar Dal Hogi Sasti:
सरकार ने तेलंगाना और मध्य प्रदेश से भी 17,000 टन चना खरीदा है फिर भी 27 लाख टन चना खरीदने की मंजूरी के बावजूद खरीद धीमी बनी हुई है।
क्योंकि 10 प्रतिशत आयात मूल शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू कीमतें 5,650 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी से अधिक हो गई हैं।
13 अप्रैल तक मसूर की खरीद 28,700 टन और मूंग की खरीद 3,000 टन तक पहुंच गई है। पीएसएस तब लागू किया जाता है जब कुछ कृषि वस्तुओं के बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे चले जाते हैं।
केंद्रीय एजेंसियां खरीदेंगी दालें:
सरकार ने 2024-25 के बजट में दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 2028-29 तक राज्य में अरहर, मसूर और उड़द दाल उगाने की विधि तय की है।
केंद्रीय एजेंसियां इसी के अनुसार दालें खरीदेंगी। हाल के वर्षों में घरेलू उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, भारत घरेलू दालों की आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है।
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